पूरे देश में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला
महिला और बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा तीरथ ने आज लोक सभा में सबला योजना के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला के कार्य निष्पादन का मानीटरन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत आवधिक वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों (तिमाही और वार्षिक) के माध्यम से की भी जाती है। राष्ट्रीय, राज्य और सामुदायिक स्तर पर समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत स्थापित मानीटरन और पर्यवेक्षण तंत्र का उपयोग सबला स्कीम के मानीटरन के लिए भी किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रगति की समीक्षा भी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ समीक्षा बैठकों तथा क्षेत्रीय दौरों में की जाती है। इसके अतिरिक्त स्कीम के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा, मानीटरन करने, क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की समीक्षा करने और उनका समाधान करने हेतु उपयुक्त तंत्र इजात करने के लिए राष्ट्र, राज्य, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर सबला हेतु मानीटरन और पर्यवेक्षण समितियां गठित की गई हैं। वर्तमान में सबला का क्रियान्वयन प्रायोगिक आधार पर देश के 205 जिलों में किया जा रहा है। सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इण्डिया, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के द्वारा 11वीं योजना (2010-11 और 2011-12) के कार्य निष्पादन के बारे में सबला का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं। स्कीम का आगे का विस्तार और प्रसार मूल्यांकन के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार द्वारा स्कीम के कारगर क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर निधियां निर्मुक्त करना, स्कीम के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की दर से खाद्यान्न का आबंटन, सबला के अंतर्गत गैर-पोषण घटक के क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा कार्य, श्रम और रोजगार तथा पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के साथ सेवाओं का कारगर संकेन्द्रण सुनिश्चित करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत आवधिक वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से स्कीम के क्रियान्वयन का मानीटरन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करना सबला के लिए गठित राष्ट्रीय मानीटरन और पर्यवेक्षण समिति की बैठकें करना एवं स्कीम के मानदंडों के अनुसार इसके क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु क्षेत्रीय दौरे करना। (PIB) 14-दिसंबर-2012 17:58 IST
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वि.कासोटिया/इंद्रपाल/रामकिशन-6112
महिला और बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा तीरथ ने आज लोक सभा में सबला योजना के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला के कार्य निष्पादन का मानीटरन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत आवधिक वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों (तिमाही और वार्षिक) के माध्यम से की भी जाती है। राष्ट्रीय, राज्य और सामुदायिक स्तर पर समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत स्थापित मानीटरन और पर्यवेक्षण तंत्र का उपयोग सबला स्कीम के मानीटरन के लिए भी किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रगति की समीक्षा भी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ समीक्षा बैठकों तथा क्षेत्रीय दौरों में की जाती है। इसके अतिरिक्त स्कीम के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा, मानीटरन करने, क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की समीक्षा करने और उनका समाधान करने हेतु उपयुक्त तंत्र इजात करने के लिए राष्ट्र, राज्य, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर सबला हेतु मानीटरन और पर्यवेक्षण समितियां गठित की गई हैं। वर्तमान में सबला का क्रियान्वयन प्रायोगिक आधार पर देश के 205 जिलों में किया जा रहा है। सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इण्डिया, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के द्वारा 11वीं योजना (2010-11 और 2011-12) के कार्य निष्पादन के बारे में सबला का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं। स्कीम का आगे का विस्तार और प्रसार मूल्यांकन के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार द्वारा स्कीम के कारगर क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर निधियां निर्मुक्त करना, स्कीम के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की दर से खाद्यान्न का आबंटन, सबला के अंतर्गत गैर-पोषण घटक के क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा कार्य, श्रम और रोजगार तथा पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के साथ सेवाओं का कारगर संकेन्द्रण सुनिश्चित करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत आवधिक वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से स्कीम के क्रियान्वयन का मानीटरन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करना सबला के लिए गठित राष्ट्रीय मानीटरन और पर्यवेक्षण समिति की बैठकें करना एवं स्कीम के मानदंडों के अनुसार इसके क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु क्षेत्रीय दौरे करना। (PIB) 14-दिसंबर-2012 17:58 IST
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वि.कासोटिया/इंद्रपाल/रामकिशन-6112
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